बदलापूर : राज्य सरकारने थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेचे सदस्यत्व तसेच मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने बदलापूरच्या राजकारणात मोठा बदल घडून आला आहे. या निर्णयामुळे बदलापूर नगरपरिषदेच्या सत्ताधारी युतीला मोठा दिलासा मिळाला असून विरोधकांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.
कुळगांव-बदलापूर
नगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या युतीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत युतीने २५ जागांवर विजय मिळवत नगरपरिषदेवर आपली सत्ता कायम राखली. याच निवडणुकीत थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष रुचिता घोरपडे यांचा देखील समावेश या २५ नगरसेवकांमध्ये होता.
नगराध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर रुचिता घोरपडे यांनानगरसेवक म्हणून मतदानाचा अधिकार आहे की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र राज्य सरकारने हा संभ्रम दूर करत थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेचे सदस्यत्व देण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी राज्य सरकारमहाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार असून त्यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हा निर्णय नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे आता थेटजनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष रुचिता घोरपडे ह्या नगरसेवक म्हणूनही निवडून आलेले आहेत आता त्यांना नगरसेवक म्हणून नगरपरिषदेच्या कामकाजात सहभागी होता येणार असून मतदानाचाही अधिकार मिळणार आहे. दरम्यान, कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषदेत उपनगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक होण्याची शक्यता असताना या निर्णयामुळे सत्ताधारी युतीच्या संख्याबळावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने युतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी आखलेली राजकीय गणिते कोलमडून पडली असून बदलापूरच्या राजकारणात सत्ताधारी युतीची स्थिती अधिक भक्कम झाल्याचे चित्र आहे.
