अंबरनाथ:-गेल्या आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या नेवाळी येथील आंदोलनात शामिल झालेले शेतकरी आंदोलनामध्ये खूप क्रोधित झाले होते त्यामुळे आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले होते. ह्या आंदोलनामध्ये शामिल असलेल्या शेतकऱ्यांनी पोलिसांची वाहने जाळली, पोलीस आयुक्तांवर हाथ उचलण्यापर्यंत मजल गेली होती. त्यामुळे ह्या आंदोलनात शामिल असलेल्या शेतकऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हेच गुन्हे मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. बुधवारी खोणी येथे असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माजी सरपंच चैनु जाधव यांच्या उपस्तितीत भेट घेतली.
स्वातंत्र्याच्या आधी नेवाळीतील १हजार ६७० एकर जमीन शेतकऱ्यांनी ब्रिटिश सरकारला देशाच्या संरक्षणासाठी भाडेतत्वावर दिली होती. जेव्हा ब्रिटिश देश सोडून गेले तेव्हा शेतीची झालेली नासडूस आणि झाडांची तोड याची नुसकान भरपाई देऊन गेले होते.मात्र स्वातंत्र्यानंतर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळूनही ती केंद्र सरकारच्या नावावर राहिली. याच जमिनीवर २०१७ साली भारतीय वायू सेनेकडून संरक्षण भिंतीचे काम सुरू होताच शेतकऱ्यांनी उग्र आंदोलन उभारले होते. त्या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले,जे आजही प्रलंबित आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी आता शिवसेनेचे तालुका प्रमुख व माजी सरपंच चैनु जाधव यांनी पुढाकार घेतला आहे. बुधवारी डोंबिवलीजवळील खोणी येथे झालेल्या शासकीय कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन जाधव यांनी या संदर्भात निवेदन सादर केले.
आंदोलनाचा इतिहास
२०१७ मध्ये वायू सेनेकडून जमिनीवर चाचपणी सुरू होताच शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. वायू सेनेच्या कामासाठी लागवड केलेली भाजीपाला पिके आणि भाताच्या पेरण्या जेसीबीने उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान तत्कालीन पोलीस उपायुक्त सुनील भारद्वाज, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुनील पाटील यांच्यासह अनेक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी जखमी झाले होते. त्यामुळे हे आंदोलन ठाणे जिल्ह्यातील आगरी समाजाचे सर्वात हिंसक आंदोलन म्हणून ओळखले गेले.
राजकीय उदासीनता, शेतकऱ्यांची अडचण
नेवाळीतील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक वेळा चर्चा करून गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. परिणामी, अनेक शेतकरी व तरुणांवर अजूनही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे प्रलंबित आहेत. गुन्ह्यांमुळे शेतकरी तरुणांना रोजगार व शैक्षणिक संधी मिळविताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
चैनु जाधव यांचा पुढाकार
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना तालुका प्रमुख चैनु जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी आंदोलन केले. हे देशद्रोहाचे नव्हते तर हक्काचे होते. शेतकऱ्यांच्या मुलांवर प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांमुळे त्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन हे गुन्हे मागे घ्यावेत, असे जाधव यांनी सांगितले आहे. सध्या कल्याण, उल्हासनगर, बदलापूर, नवी मुंबई, डोंबिवली या शहरी पट्ट्यांच्या मध्यभागी असलेली नेवाळीची १६७० एकर जमीन सरकारच्या नावे असून, त्यावरील हक्काबाबतचा वाद कायम आहे. आता शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
