नवी दिल्ली:देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिंदू उत्तराधिकारी कायदा 1956 अंतर्गत वारसा संपत्तीच्या अधिकारासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
ही टिप्पणी देताना महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती सासरच्यांना दिली जाणार माहेरच्यांना नाही.
हिंदू उत्तर अधिकारी कायदा अंतर्गत येणाऱ्या कलम १५(१)(ब) ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला. या प्रकरणाकडे पूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले होते. सर्वोच्च न्यायालय या महत्वाच्या प्रकारनामध्ये नेमक काय निकाल देतात यावर सर्वांचे लक्ष लागले होते.
या प्रसंगदरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी विवाहित हिंदू महिलांना मुलबाळ नसेल तर त्याच्या संपत्तीवर माहेरच्यांचा अधिकार नसेल, या संपत्तीवर सासरच्यांचा अधिकार असेल.
या सुनावणीच्या वेळी न्यायधीक्षा बी. वी. नगरत्न व न्यायाधीशा आर महादेवन यांनी खंडपीठात निकाल दिला. न्यायालयाने समाजातील परंपरा व प्रथांचा आदर केरने गरजेच आहे अशी महत्वाची टिप्पणी दिली.
महिलांना अधिकार नक्कीच मिळावेत मात्र सामाजिक संरचना आणि परंपरेतील संतुलन बिघडता कामा नये. असे स्पष्ट करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान दोन उदाहरणे मांडण्यात आली.
पहिल्या प्रकरणात कोविड-19 मुळे मृत्यू पावलेल्या जोडप्याच्या संपत्तीवर पती व पत्नी दोघींच्या मातांनी दावा केला होता. पतीच्या आईने संपूर्ण संपत्तीवर आपला हक्क असल्याचे सांगितले तर पत्नीच्या आईनेही मुलीच्या संपत्तीत आपला वाटा हवा असल्याचे प्रतिपादन केले.
दुसऱ्या प्रकरणातही मूलबाळ नसलेल्या जोडप्याच्या मृत्यूनंतर पुरुषाच्या बहिणीने संपत्तीवर दावा केला होता. या संदर्भात न्या. नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, “हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरेला आमच्या निर्णयामुळे धक्का पोहोचावा असे आम्हाला वाटत नाही.
महिलांचे अधिकार नाकारले जाणार नाहीत, पण कायद्यातील संतुलनही अबाधित राहिले पाहिजे.” न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याच्या कलम 15 व 16 नुसार विवाहित महिलेचा मृत्यू मृत्यूपत्राशिवाय झाला तर तिच्या संपत्तीवर प्रथम पती व मुलांचा हक्क असतो.
