पुणे : भाडेकरूंना सदनिका किंवा घरे भाड्याने देताना माहिती न दिल्याने पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी ३८ घरमालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 223 (लोकसेवकाने दिलेल्या आदेशाची अवज्ञा) अन्वये पिंपरी-चिंचवडमधील विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची दहशतवाद विरोधी शाखा आणि पोलीस स्टेशन स्तरावरील दहशतवाद विरोधी सेलने पिंपरी चिंचवड परिसरातील बेकायदेशीर भाडेकरू, विशेषतः बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली आहे.पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या विशेष शाखेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “गेल्या महिन्यात, पोलिसांना 38 मालमत्ताधारक सापडले ज्यांनी त्यांच्या भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना दिली नाही. आम्ही त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत.”कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी त्यांच्या भाडेकरूंच्या सर्व आवश्यक तपशिलांसह जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही लोकांना आवाहन केले आहे की, जर त्यांना कोणी बांगलादेशी नागरिक त्यांच्या परिसरात बेकायदेशीरपणे राहत असल्याचे दिसले तर पोलिस आयुक्तालयातील दहशतवादविरोधी शाखेला सतर्क करा.”1 मे रोजीच्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, पुणे शहर पोलिसांनी गेल्या पाच वर्षांत 130 बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार केले आहे, ज्यात केवळ गेल्या तीन महिन्यांत 53 जणांचा समावेश आहे, ज्यामुळे तीव्र कारवाई अधोरेखित होते.पोलीस उपायुक्त (विशेष शाखा) संदिप भाजीभाकरे म्हणाले की, पोलीस ठाण्यांमधील पथकांनी सतत पडताळणी मोहिमेद्वारे आणि गुप्तचर माहितीद्वारे अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटवली आणि त्यांना पकडले. बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडलेले अनेक पुरुष कात्रज, आंबेगाव, लोणीकंद आणि इतर भागातील बांधकाम स्थळांवर काम करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे, तर बुधवार पेठ आणि कात्रज येथे अनेक महिला वेश्याव्यवसायाच्या रॅकेटमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले आहे.एकट्या फरासखाना पोलिसांनी 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत 53 बांगलादेशी नागरिकांना पकडले, ज्यात एकाच कारवाईत रेड-लाइट क्षेत्रातून ताब्यात घेतलेल्या 14 जणांचा समावेश आहे. अधिका-यांनी सांगितले की बहुतेक आरोपींकडे बनावट आधार कार्ड आणि इतर बनावट भारतीय ओळख दस्तऐवज होते, ज्याची पडताळणी केली गेली आणि पोलिस यंत्रणेद्वारे फसवणूक झाल्याचे आढळले. पोलिसांनी सांगितले की, बेकायदेशीर प्रवेश, निवारा आणि रोजगाराची सुविधा देणारे नेटवर्क शोधण्यासाठी पुढील चौकशी सुरू आहे, तर पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी केंद्रीय संस्थांशी समन्वय वाढवला गेला आहे.
