ब्रेकिंग न्यूज
कामगार मंत्र्यांनी विकासकांना कल्याणकारी योजनेंतर्गत कामगारांची नोंदणी करण्याचे आवाहन केलेराष्ट्रवादीने झीशानला एमएलसी जागेसाठी निवडल्यानंतर मिटकरी निराशा व्यक्त करतातपुणे न्यायालयाने दरोड्याच्या गुन्ह्यात दोन ते सात वर्षांची शिक्षा सुनावली, संघटित गुन्हेगारीच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता केलीपौड फाटा-बालभारती रस्त्याला ग्रीन क्लिअरन्ससाठी लवकरच सल्लागारकंपनीचे 23 लॅपटॉप चोरल्याप्रकरणी आयटी विश्लेषक अटकपुणे धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये सेल्फी काढताना तीन तरुण बुडालेठाणे जिल्ह्यात एसआयआर मॅपिंगला संथ गती, केवळ ४५.४७ टक्के काम पूर्ण तर मुरबाड विधानसभा मतदारसंघात ५३.३९ आणि अंबरनाथ मध्ये ४३.८० टक्के मॅपिंगमुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प १ मे पासून वाहतुकीसाठी खुलाज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप कबरे यांची कमलधाम वृद्धाश्रमाला सदिच्छा भेट; पायल कबरे यांच्या पुढाकारातून कमलधाम वृद्धाश्रमात ‘इनडोअर गेम्स रूम’ चे उद्घाटनशालेय पोषण आहारात मिळणार खिचडीसह खजूर, केळी, राजगिरा आणि लाडू, कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेचा स्तुत्य निर्णय
पुणे: विकासकांनी बांधकाम कामगारांची इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण (BOCW) योजनेंतर्गत नोंदणी करावी, असे आवाहन महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी केले आहे.कामगारांचे कौशल्य, सुरक्षा आणि कल्याण हे BOCW चे उद्दिष्ट आहे. “प्रत्येक वर्षी, राज्य सरकार 2 लाख कामगारांच्या कौशल्याचे काम हाती घेते, परंतु नोंदणी कमी असल्याने अधिक काम करण्यास असमर्थतेचा सामना करावा लागतो आणि यामुळे एक समस्या निर्माण होते,” त्यांनी अलीकडेच सांगितले.क्रेडाई पुणे सुरक्षा पुरस्कार सोहळ्यात फुंडकर बोलत होते. त्यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राला कामगार मंत्रालयाकडे वेळेवर येणाऱ्या समस्यांबाबत निवेदन करण्याचे आवाहन केले.मंत्री म्हणाले की BOCW अंतर्गत राज्य सरकारकडे उपलब्ध निधी सध्या सुमारे 8,000 कोटी रुपये आहे, जो 2022 मध्ये 16,000 कोटी रुपये होता. महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अंतर्गत बांधकाम खर्चावर 1% विकासक उपकर लावतो.विकासकांनी राज्य सरकारच्या पुढाकारातून प्रशिक्षण घेतल्यास अकुशल कामगारांची समस्या उद्भवणार नाही, असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे येऊन त्यांच्या कामगारांची BOCW अंतर्गत यशस्वीपणे नोंदणी केली तरच हे घडू शकते. केवळ मुंबई आणि पुणे या मेट्रो शहरांमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. सरकार स्थानिक तसेच स्थलांतरित कामगारांना प्रशिक्षण देण्यास आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची काळजी घेण्यास तयार आहे, असेही ते म्हणाले.दरम्यान, बांधकाम कामगारांना उद्योगातील तंत्रज्ञानाच्या सुधारणांशी परिचित होण्यासाठी नागपूर आणि मुंबई येथे नवीन कौशल्य केंद्रे उभारण्यासाठी राज्य रु.600 कोटी खर्च करण्याची योजना आखत आहे, अशी घोषणा फुंडकर यांनी यावेळी केली. इतर तीन राज्यांतील कौशल्य मॉडेल्सचा अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.मंत्री म्हणाले, “सुरक्षा-प्रथम संस्कृतीचा प्रचार केवळ राज्यातच नाही तर देशात झाला पाहिजे. बांधकाम साइटवरील कामगारांसाठी कामाचे वातावरण सुरक्षित आहे याची खात्री करण्यासाठी आम्ही विकासक आणि इतर भागधारकांसोबत काम करू.”
