नाशिक: सरकारवाडा पोलिसांनी 197 जमीनमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांच्या 4,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या निवासी प्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी (EWS) अनिवार्य 20% आरक्षणाला बगल दिल्याच्या आरोपाखाली एका विकासकाला अटक केली आहे.नाशिक शहरातील एका प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या विकासकाला सोमवारी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आणि त्यानंतर अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्याला 20 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.सरकारवाडा पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना नाशिक महानगरपालिका (NMC) आणि तहसील कार्यालयाकडून 197 व्यक्तींची यादी मिळाली आहे, ज्या 49 प्रकल्पांशी जोडलेल्या आहेत ज्यात EWS कोटा चुकवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला होता. “आम्हाला जमीनमालक, बिल्डर आणि विकासकांची एकूण 197 नावे मिळाली आहेत… ज्यात 20% आरक्षणाला बायपास करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने फसवणूक केल्याचा आरोप आहे,” एका अधिकाऱ्याने सांगितले.या प्रकरणात नाव असलेल्यांपैकी अनेकांनी अटकपूर्व जामीनासाठी वकिलांकडे संपर्क साधला आहे.नाशिकच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्याने केलेल्या तक्रारीनंतर 7 मार्च रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला. विकासकांनी 2013 आणि 2017 च्या राज्य गृहनिर्माण धोरणांचे पालन केले की नाही हे तपासले गेले, ज्यात EWS घरांसाठी मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 20% जमीन आरक्षित करणे अनिवार्य आहे.महापालिकेच्या हद्दीत, अशा आरक्षित घरांचे वाटप म्हाडामार्फत करणे आवश्यक आहे.म्हसरूळ, विहितगाव, वडनेर दुमाला, देवळाली, आगर टाकळी, आडगाव, नांदूर दसक, पंचक, गंगापूर आणि चेहडी या भागात एकूण 104 जमीनमालक आणि 93 बिल्डर आणि विकासकांनी जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. 4,000 चौरस मीटरच्या उंबरठ्याच्या खाली प्रकल्प ठेवण्यासाठी आणि EWS आवश्यकता टाळण्यासाठी मोठे भूखंड लहान पार्सलमध्ये विभाजित केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.एफआयआरमध्ये कलम ३१८(४) (फसवणूक), ३३५ (खोटी कागदपत्रे तयार करणे), ३३६ (बनावट) आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या इतर तरतुदींचा समावेश आहे.
