पुणे: राज्य सरकार लँड टायटलिंग कायद्याचा मसुदा तयार करत आहे ज्यामुळे राज्यभरातील सर्व जमिनीच्या पार्सलसाठी प्रॉपर्टी कार्ड अनिवार्य केले जातील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी पुण्यात सांगितले. इतर तपशीलांव्यतिरिक्त, कार्ड मालमत्तेचे मूल्य प्रतिबिंबित करेल.मालमत्ता पत्रिका म्हणून ओळखले जाणारे प्रॉपर्टी कार्ड हे शहरी भागात सिटी सर्व्हे विभागाद्वारे जारी केलेले अधिकृत भूमी रेकॉर्ड दस्तऐवज आहे. आत्तापर्यंत, शहरी मालमत्तेच्या मालकीचा हा प्राथमिक कायदेशीर पुरावा आहे. मालकाबद्दलचे सर्व तपशील, मालमत्तेचा आकार, स्थान आणि व्यवहार इतिहास कार्डमध्ये समाविष्ट आहे. 7/12 अर्क ग्रामीण भागासाठी दस्तऐवज म्हणून कार्य करते.मंत्री म्हणाले, “कायदा लागू झाल्यानंतर, राज्यभरातील 14 कोटी रहिवाशांच्या (महाराष्ट्राची अंदाजे लोकसंख्या) मालमत्ता प्रॉपर्टी कार्ड प्रणाली अंतर्गत आणल्या जातील. प्रत्येक मालमत्तेचे मूल्य अधिकृतपणे कार्डवर नमूद केले जाईल. दस्तऐवज जमिनीच्या मालकीचा जागतिक स्तरावर वैध पुरावा म्हणून काम करेल आणि सध्या ज्या प्रकारे रोख मालमत्तेला मान्यता दिली जाते त्याप्रमाणे कार्य करेल,” मंत्री पुढे म्हणाले.सरकार जुलैपर्यंत या कायद्याला अंतिम स्वरूप देईल, असे बावनकुळे म्हणाले. त्याचे अधिकृतपणे कायद्यात रूपांतर करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्याची शक्यता आहे. भारती विद्यापीठाच्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्यानंतर मंत्री पत्रकारांशी बोलत होते.या उपक्रमामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि जमिनीचे व्यवहार सुलभ होतील अशी अपेक्षा आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील कोणतीही मालमत्ता प्रॉपर्टी कार्डशिवाय राहणार नाही, असे ते म्हणाले.बावनकुळे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी हे अधोरेखित केले आहे की 7/12 उतारा, नोंदणी कागदपत्रे किंवा विक्री प्रमाणपत्रे यासारखी कागदपत्रे नेहमीच मालकीचा निर्णायक पुरावा मानली जात नाहीत. तथापि, देशभरातील न्यायालये आणि अधिकृत प्रणालींमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले जातात आणि महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे मालमत्तेचे वाद आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई यातूनही या यंत्रणेला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.या कायद्याव्यतिरिक्त, सदनिकाधारकांसाठी वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड लागू करण्याच्या सुधारित प्रस्तावाचा जूनमध्ये मंत्रिमंडळाकडून आढावा घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे.सध्या, राज्य शहरी जमीन पार्सलसाठी मालमत्ता कार्ड आणि ग्रामीण भागासाठी 7/12 उतारे जारी करते. तथापि, बहुमजली इमारतीमधील वैयक्तिक फ्लॅटची मालकी औपचारिकपणे स्थापित करणारा कोणताही स्वतंत्र दस्तऐवज नाही.ही तफावत भरून काढण्यासाठी, राज्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत नवीन नियम प्रस्तावित केले आहेत. राज्याचे सेटलमेंट कमिशनर शैलेश नवाल म्हणाले की, विद्यमान प्रॉपर्टी कार्ड किंवा 7/12 उतारा हे जमिनीच्या पार्सलसाठी प्राथमिक मालकी दस्तऐवज राहील, तर उभ्या प्रॉपर्टी कार्ड वैयक्तिक युनिटसाठी पूरक रेकॉर्ड म्हणून काम करेल.
