सरकारी कर्मचारी: राज्य शासनाने काल शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या नोकरदार वर्गांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी काल सहा महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.
यातील एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने काल विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.
यासंदर्भात जलसंपदा विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून सदर शासन निर्णयानुसार दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरतीची जाहिरात अर्थात अधिसूचना जारी झालेल्या पण प्रत्यक्षात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
हा निर्णय केंद्र शासनाच्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याआधी जाहिरात निघाली असेल पण प्रत्यक्षात कर्मचारी योजना लागू झाल्यानंतर रुजू झाला असेल तरीही अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.याच निर्णयानुसार आता राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या जलसंपदा विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. काल या व्यतिरिक्त आणखी पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता आपण या निर्णयांबाबत माहिती पाहणार आहोत.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी 6 महत्त्वाचे जीआर
राज्य सरकारने काल राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने सहा महत्वाचे शासन निर्णय जारी केलेत. नगरविकास विभागाच्या आस्थापनांवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करून चालक व गट-ड मिळून 27 बहुउद्देशीय पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन अदा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
जलसंपदा विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहीर झालेल्या भरती जाहिरातींवर नियुक्त होणाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली जाणार आहे.
उच्च न्यायालय मुंबई महाधिवक्ता कार्यालयातील शिपाई पद पुनर्जिवित करून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली.
विधी व न्याय विभागामार्फत सरकारी कर्मचारी कर्जे, वाहन खरेदी अग्रिमे यासाठी निधींचे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिमासाठी अनुदान देण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. या निर्णयांमुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
