१२ सप्टेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात सी. पी. राधाकृष्णन यांना भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून शपथ दिली. या सोहळ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी उपराष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्री व सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
भारताचे नवे उपराष्ट्रपती निवडण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी पार पडली. संसद भवनात खासदारांनी मतदान करून आपला हक्क बजावला. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी दिली होती, तर विरोधी INDIA आघाडीकडून माजी न्यायमूर्ती बी. सुधर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी मिळाली होती. मतदान जवळपास शंभर टक्क्यांपर्यंत झाले असून एकूण ९८.२ टक्के खासदारांनी आपला सहभाग नोंदवला. निकाल जाहीर झाल्यावर राधाकृष्णन यांनी ४५२ मतं मिळवत विजय मिळवला, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी रेड्डी यांना ३०० मतं मिळाली. या निकालानंतर राधाकृष्णन भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडले गेले.
सी. पी. राधाकृष्णन यांचा परिचय
सी. पी. राधाकृष्णन हे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांचा जन्म ४ मार्च १९५७ रोजी तामिळनाडूतील कोयंबटूर येथे झाला. त्यांनी कोयंबटूरमधील PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स येथून गणित विषयात पदवी प्राप्त केली. व्यावसायिक जीवनात त्यांनी उद्योग व बँकिंग-फायनान्स क्षेत्राशी संबंधित काम केले आणि पुढे सार्वजनिक जीवनाकडे वळाले. RSS च्या कार्यातून त्यांनी भारतीय जनता पक्षाशी संबंध प्रस्थापित केले आणि तामिळनाडूमध्ये पक्षाची संघटनात्मक पायाभरणी मजबूत करण्यासाठी योगदान दिले. १९९८ व १९९९ मध्ये ते सलग दोनदा कोयंबटूर मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले. संसदीय कारकिर्दीत त्यांनी उद्योग, वाणिज्य आणि अर्थविषयक समित्यांवर काम केले. २०२१ मध्ये त्यांची झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली जिथे त्यांनी शिक्षण, आदिवासी कल्याण आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या कामावर भर दिला. २०२५ मध्ये ते भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडले गेले.
सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजकीय कारकीर्द
सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजकीय कारकीर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यातून सुरू झाली. संघाच्या विचारसरणीशी जोडले गेल्यानंतर त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आणि पक्ष संघटन उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९९८ आणि १९९९ मध्ये ते सलग दोनदा कोयंबटूर मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले. खासदार म्हणून त्यांनी उद्योग, वाणिज्य आणि अर्थविषयक संसदीय समित्यांवर काम करताना आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली. तामिळनाडूमध्ये भाजप मजबूत करण्यासाठी त्यांनी अनेक वर्षे प्रयत्न केले. नंतर २०२१ मध्ये त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली, जिथे त्यांनी शिक्षण, आदिवासी कल्याण आणि गुंतवणूक वाढविण्याच्या उपक्रमांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. या सर्व अनुभवामुळे ते राष्ट्रीय पातळीवर प्रगल्भ आणि अनुभवी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात.
