घर, जमीन किंवा कोणतीही मालमत्ता मिळाल्यावर अनेकजण ती वारसा म्हणून स्वीकारतात, परंतु कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ‘वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती’ आणि ‘वडिलोपार्जित मालमत्ता’ यामध्ये स्पष्ट आणि महत्त्वाचा फरक आहे. या दोन्ही प्रकारांच्या हक्कवाटपाची पद्धत वेगळी असून न्यायालयीन प्रक्रियाही वेगळी असते. म्हणून प्रत्येकाने या दोघांमधील मूलभूत भेद समजून घेणे गरजेचे आहे.
वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय?
वडील, आजोबा, पणजोबा किंवा त्यांच्याही पूर्वजांकडून जी संपत्ती पुढील पिढीकडे आली आहे. आणि अजूनपर्यंत तिचे विभाजन झालेले नाही, ती वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली जाते. यामध्ये मुलांना त्यांच्या जन्माच्या क्षणापासूनच कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो. या संपत्तीतून कोणालाही सहजपणे वगळता येत नाही.उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कुटुंबाची जमीन गेल्या चार पिढ्यांपासून अखंडपणे वारसांना मिळत गेली असेल आणि तिचे कोणतेही विभाजन झालेले नसेल,तर ती जमीन वडिलोपार्जित म्हणून ओळखली जाईल.
वारसाहक्काची मालमत्ता कशी वेगळी आहे?
दुसरीकडे, वारशाने मिळालेली मालमत्ता म्हणजे मालकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या इच्छेने (वसीयत) किंवा कायद्यानुसार वारसाला मिळणारी मालमत्ता. ही संपत्ती वडील, आई, मामा, काका, आजी अशा कोणत्याही नातेवाइकांकडून येऊ शकते. मात्र, यात जन्मतः हक्क प्राप्त होत नाही. मालक जिवंत असताना त्या संपत्तीवर तुमचा अधिकार नसतो.
मुलाला संपत्तीपासून बेदखल करता येईल का?
स्वतःच्या मेहनतीने खरेदी केलेली मालमत्ता (स्वकष्टाची) असल्यास, मालकाला पूर्ण अधिकार असतो की त्यांनी कोणाला किती द्यायचे किंवा वगळायचे. पण वडिलोपार्जित संपत्तीतील हक्क सहज नाकारता येत नाही. कायद्यानुसार यासाठी विशेष कारणे असावीत आणि न्यायालयाची मान्यता आवश्यक असते.
दावा दाखल करताना काय काळजी घ्यावी?
वडिलोपार्जित संपत्तीवर दावा दाखल करण्यासाठी 12 वर्षांची कायदेशीर कालमर्यादा आहे. मात्र, काही खास बाबींमध्ये न्यायालय या कालमर्यादेपलीकडेही दावा स्वीकारू शकते. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, हक्काचे पुरावे आणि ठोस कारणे आवश्यक असतात.
सामान्यतः चार पिढ्यांपर्यंत (पणजोबा, आजोबा, वडील आणि मुलगा) ही संपत्ती वडिलोपार्जित मानली जाते. जर या काळात कोणत्याही एकाने मालमत्तेचे विभाजन करून स्वतःच्या नावे घेतली, तर ती मालमत्ता त्यानंतर वडिलोपार्जित न राहता वैयक्तिक होऊन जाते.
