मुंबई: महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत दाखल केलेल्या अपिलांवरील सुनावणी आता सर्वसामान्यांसाठी खुली केली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असा विश्वास कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्य माहिती आयोगाच्या 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 15(4) नुसार अपिलांवरील खुल्या सुनावणीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार, कोकण खंडपीठातील राज्य माहिती आयोगाच्या दालनात होणाऱ्या द्वितीय अपिलांवरील सुनावण्या 16 जून, 2025पासून सर्वसामान्यांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत.
खुल्या सुनावणीस उपस्थित राहण्यासंदर्भात काही अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष सुनावणीमध्ये फक्त अपीलकर्ता/तक्रारकर्ता, जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनाच बोलण्याची किंवा सहभाग घेण्याची परवानगी असेल. उपस्थित इतर व्यक्तींना किंवा नागरिकांना सुनावणी प्रक्रियेत थेट बोलण्याची किंवा त्यात सहभाग घेण्याची परवानगी नसेल. त्यांची उपस्थिती केवळ अभ्यागत (Visitors) म्हणून असेल. त्यांनी राज्य माहिती आयुक्त किंवा पीठासीन अधिकाऱ्यांचा सन्मान राखणे बंधनकारक असेल. अपीलकर्ता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, प्रतिवादी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर सर्व व्यक्तींना त्यांचे भ्रमणध्वनी बंध ठेवणे बंधनकारक असेल. सुनावणी प्रक्रियेचे ध्वनिचित्र मुद्रण करता येणार नाही. अपील किंवा तक्रारीसंदर्भातील प्रकरणांत व्यक्तिगत माहितीचा समावेश असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये राज्य माहिती आयुक्त किंवा पीठासीन अधिकारी त्रयस्थ व्यक्तींना प्रवेश नाकारू शकतील.
