पुणे: जिल्हा परिषद (ZP) प्रशासनाच्या सुरू असलेल्या चौकशीत असे आढळून आले आहे की किमान 46 कार्यरत प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी त्यांच्या भरतीदरम्यान 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व दर्शवून अपंगत्व प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत, ज्यामुळे ते प्रत्यक्षात वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र होते. बदली, पदोन्नती आणि सरकारी सवलती मिळविण्यासाठी काही शिक्षक त्यांच्या वास्तविक वैद्यकीय स्थितीशी जुळत नसलेली बोगस प्रमाणपत्रे वापरत असल्याच्या विविध स्तरातून वारंवार आलेल्या तक्रारीनंतर पुन्हा पडताळणी करण्यात आली. या आरोपांची गंभीर दखल घेत पुणे झेडपीच्या अधिकाऱ्यांनी या वर्षी जुलै महिन्यात आरोग्य सेवा उपसंचालकांना कागदपत्रांची फेरतपासणी करण्यास सांगितले. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात तपासण्यात आलेल्या १७६ प्रमाणपत्रांपैकी १३० प्रमाणपत्रे वैध आणि ४६ फसवी असल्याचे आढळून आले. ससून सामान्य रुग्णालयात अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जात असून, त्यामुळे अपात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे, असे जाणकार अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुणे झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गजानन पाटील म्हणाले की, उल्लंघनाच्या प्रकारानुसार विभागीय आणि अंतर्गत चौकशीद्वारे शिस्तभंगाची कारवाई सुरू झाली आहे. पाटील म्हणाले, “अवैध प्रमाणपत्रे वापरताना आढळलेल्या सर्व शिक्षकांवर योग्य कारवाई केली जाईल. अशा प्रमाणपत्रांच्या वापरामुळे केवळ प्रणालीच्या अखंडतेवरच परिणाम होत नाही तर खऱ्या पात्र व्यक्तींसाठी असलेल्या संधींवरही परिणाम होतो. प्रत्येक प्रमाणपत्राचा वापर बदल्या, नोकरीचा लाभ किंवा सरकारी सवलतींसाठी झाला आहे का, यावर ZP कठोर उपाययोजना करेल.” चौकशीत सहभागी असलेल्या शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या निष्कर्षांमुळे अशा प्रमाणपत्रांचा भूतकाळात किती सहजतेने गैरवापर झाला असावा याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. या पडताळणीचा अभ्यास भविष्यात कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी एक मजबूत उदाहरण प्रस्थापित करेल अशी अपेक्षा आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की विभाग अपंगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी प्रशासकीय प्रक्रियेचा एक नियमित भाग बनविण्याचा विचार करेल.
