राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश-
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला मुदत वाढून दिली आहे. त्या मुदत वाढीनुसार आता राज्य सरकारला 31 जानेवारी २०२६ च्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ४ महिन्यात घ्या असा आदेश देखील दिला होता. मात्र ही मुदत आता संपत आली असून एकही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही.या संदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला निवडणूक प्रक्रिया का लांबली. त्यावेळी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडता आता सर्वोच्च नयालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणुकीसाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. त्यामुळे आता ३१ जानेवारी च्या आत राज्य सरकारला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकाल जाहीर करावा लागेल.
या पूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या ४ महिन्यात असा आदेश दिला होता. ही ४ महिन्यांची मुदत संपत आल्याने राज्य सरकारने पुन्हा मुदत वाढवून मागितली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही दिलेल्या ४ महिन्यांच्या मुदतीत निवडणुका का घेतल्या नाही असा जाब विचारला. तसेच सप्टेंबर ते डिसेंबर इतका कालावधी तुम्हाला कशासाठी हवा आहे असे ही विचारले. याच्यावर राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कर्मचारी कमी आहेत आणि सणांचे कारण पुढे केले. आमच्याकडे एव्हीएम यंत्रे ही नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत उपलब्ध होणार आहेत असे म्हंटले. त्याशिवाय प्रभाग रचनेचे काम देखील सुरु आहे असे म्हंटले. ही प्रक्रिया मोठी आहे ती पूर्ण होण्यास वेळ लागेल त्यामुळे मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची नवी मुदत ठरवून दिली. त्यानुसार आता ठरवलेल्या वेळेत काम संपवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
