पुणे: गेल्या वर्षी झालेला प्रदीर्घ विलंब टाळण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता दहावी बोर्डाच्या परीक्षा संपल्यानंतर तत्काळ प्रथम वर्ष कनिष्ठ महाविद्यालय (एफवायजेसी) प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले की, विभागाने यावर्षी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सुधारात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. “प्रवेश प्रक्रियेतील पूर्वीच्या उणिवा दूर केल्या जातील. परीक्षा झाल्यानंतर लगेचच प्रवेश सुरू होतील जे विद्यार्थी आणि पालकांसाठी अत्यंत सोयीचे असतील,” असेही ते म्हणाले.2025 मध्ये, प्रवेश डिसेंबरपर्यंत चालू राहिले, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांसाठी लक्षणीय शैक्षणिक नुकसान आणि तणाव निर्माण झाला. ऑनलाइन प्रणालीला तांत्रिक अडचणींचाही सामना करावा लागला, ज्यामुळे गोंधळ आणि नियम आणि वेळापत्रकात वारंवार बदल झाले.यंदा पूर्वीच्या उणिवा दूर केल्या जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. विभागाने स्पष्ट टाइमलाइन, पात्रता नियम, आवश्यक कागदपत्रे आणि कोटा तपशील आधीच जाहीर करणे अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि लॉजिस्टिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने तज्ञांनी केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया महानगरांपुरती मर्यादित ठेवण्याची सूचना केली आहे. प्रवेश वेळेवर पूर्ण करणे आणि शैक्षणिक वर्षाची सुरळीत सुरुवात करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन मोठ्या महानगरांपुरती मर्यादित ठेवावी.ज्युनियर कॉलेज टीचर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस मुकुंद आंधळकर यांनी गतवर्षीच्या प्रक्रियेत पूर्व घोषित वेळापत्रक नसणे आणि पात्रता अटींमध्ये वारंवार होणारे बदल यामुळे अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांनी शिफारस केली की महाविद्यालयीन स्तरावर स्थानिक गरजांनुसार ऑनलाइन प्रणालीद्वारे प्रवेश घेण्यात यावे.स्टेकहोल्डर्सनी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यांना दिलेले मर्यादित अधिकार देखील अधोरेखित केले. परिणामी, तांत्रिक आणि प्रशासकीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संस्था मोठ्या प्रमाणावर पुणे विभागीय कार्यालयावर अवलंबून होत्या, ज्यामुळे आणखी विलंब झाला.2026 मध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष जवळ आले असतानाही, मागील चक्रातील प्रवेश अद्याप सुरू असल्याचे पालक आणि शाळा अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. एका कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाने सांगितले, “विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वारंवार भेटी, तांत्रिक अडथळे आणि अपुरे मार्गदर्शन यामुळे आर्थिक आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो.”मुख्य अपेक्षा शिक्षण विभागाने प्रवेशाचे वेळापत्रक, नियम, पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे आधीच जाहीर करणे आवश्यक आहे.कोटा-आधारित प्रवेश स्पष्टपणे परिभाषित करा, अर्ज प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने विभाजित करा, माध्यमिक शाळांद्वारे अर्ज सादर करणे अनिवार्य करा आणि मार्गदर्शन केंद्रे आणि संस्थांना माहितीचा वेळेवर प्रसार सुनिश्चित करा.विभागाला आशा आहे की या उपाययोजनांमुळे प्रणालीवरील विश्वास पुनर्संचयित होईल आणि शैक्षणिक वर्ष पुढील व्यत्ययाशिवाय सुरू होईल याची खात्री होईल.
