महाराष्ट्र: राज्यभरात महावितरण कंपनीकडून पारंपरिक वीज मीटर काढून त्याऐवजी ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्याची मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, या नव्या तंत्रज्ञानामुळे घरगुती व व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या खिशावर मोठा भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार, स्मार्ट मीटर बसवण्यात आल्यानंतर त्यांच्या वीज बिलात ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम भरण्याची वेळ ग्राहकांवर आली असून यामुळे असंतोष वाढत आहे. स्मार्ट मीटर हे डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरण असून, यामुळे वीज वापराची नोंद रिअल टाइममध्ये होते. हे मीटर दूरध्वनी प्रणालीद्वारे थेट महावितरणच्या सर्व्हरला जोडलेले असते आणि वीज वापर, बिले आणि थकबाकीची माहिती लगेच उपलब्ध होते. महावितरणने यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, स्मार्ट मीटरमुळे वीज चोरी थांबेल, अचूक बिलिंग होईल आणि ग्राहकांना आपल्या वापराचे ट्रॅकिंग करता येईल. वाढलेल्या बिलांबाबत तपास सुरू असून, प्रत्येक तक्रारीवर योग्य ती कारवाई केली जाईल असेही महावितरणने स्पष्ट केले.स्मार्ट मीटर हे आधुनिक आणि आवश्यक पाऊल असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात पारदर्शकता आणि ग्राहकांची सहमती ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. वाढलेल्या बिलामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शासन आणि महावितरणने यावर त्वरित स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे.राज्यात २ कोटी ८५ लाखांपेक्षा अधिक वीज ग्राहक असून, ते सर्व महावितरण कंपनीला जोडले आहेत. या स्मार्ट मीटरची किंमत १२ हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे. महावितरण कंपनी हे १२ हजार रुपये ग्राहकांकडूनच वीज बिलात अतिरिक्त रक्कम जोडून टप्याटप्प्याने वसूल करणार आहे. ही रक्कम ३४२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, ती वीज बिलाव्यतिरिक्त आहे.न्या स्मार्ट मीटरसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जुन्या व नवीन मीटरच्या उणिवा व गती, त्यातून वाढणारे न वापरलेल्या विजेची बिले, चांगले मीटर काढून स्मार्ट मीटर लावण्याची सक्ती या बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. महावितरण कंपनीने या मीटरची सक्ती करू नये, ते ऐच्छिक असावे. वाटल्यास दोन्ही मीटर ताऊन कमी युनिट येईल, ते बिल ग्राहकांकडून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया किसान युनियनचे महादेवराव नखाते यांनी व्यक्त केली.
