पुणे: महाराष्ट्र नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने राज्यभरातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना मुद्रांक शुल्क सवलत किंवा सवलतींसह दस्तऐवजांची तपासणी प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे.नोंदणीचे सह महानिरीक्षक आणि मुद्रांक अधीक्षक (मुख्यालय) राजेंद्र मुठे यांनी सोमवारी एका परिपत्रकाद्वारे हे निर्देश जारी केले. त्यांनी सर्व उपमहानिरीक्षक नोंदणी आणि मुद्रांक संग्राहकांना अशा दस्तऐवजांची वेळेवर छाननी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुठे यांनी TOI ला सांगितले की, “आम्ही विसंगती दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो आणि हा आदेश राज्यभरातील आमच्या सर्व कार्यालयांना लागू होतो.” महाराष्ट्रात सध्या 519 उपनिबंधक कार्यालये आहेत.पुण्यातील हवेली क्रमांक 4 सह उपनिबंधक कार्यालयात जमीन नोंदणी प्रकरणात अनियमितता आढळून आल्यावर हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, जेथे प्राथमिक निष्कर्षांनी मुद्रांक शुल्काचे नुकसान आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी दर्शवल्या आहेत. याला उत्तर म्हणून राज्य सरकारने सविस्तर चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.2014 च्या विभागीय आदेशात सुरू करण्यात आलेल्या “तत्काळ तपासणी” प्रणालीचे काटेकोरपणे पालन केले जात नसल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. तपासणीदरम्यान आढळून आलेल्या कोणत्याही अनियमितता किंवा त्रुटींची माहिती महानिरीक्षकांच्या कार्यालयात विलंब न लावता, चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या शिफारशींसह कळवावी, असेही निर्देश दिले आहेत.हे परिपत्रक जमीन व्यवहार आणि मुद्रांक शुल्क माफीच्या वाढत्या छाननीच्या दरम्यान आले आहे, विशेषत: उच्च-मूल्याच्या सरकारी जमीन व्यवहारांमध्ये अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल पुण्यातील अलीकडील तपास आणि निलंबनानंतर. “उपनिबंधकांनी आता मुद्रांक शुल्क सवलत किंवा सवलतीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे संबंधित मुद्रांक कलेक्टरला प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. मुद्रांक संग्राहकाने 10 तारखेपर्यंत तपासणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.अधिकाऱ्याने सांगितले की, नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे, विशेषत: मुद्रांक शुल्कावरील सूट किंवा सवलतींचा समावेश असलेल्या दस्तऐवजांसाठी या हालचालीचा उद्देश आहे. “नियमित तपासणी करून, विभाग दस्तऐवजांची सत्यता पडताळू शकतो आणि संभाव्य गैरवापर किंवा महसूल गळती रोखू शकतो,” अधिकारी पुढे म्हणाले.
