अंबरनाथ : सात बारा उताऱ्यावरील चुकांची दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कलम १५५ खालील आदेश आता ऑनलाइन करावे लागणार आहेत. हे ऑफलाइन फेरफार करता येणार नाहीत, असे आदेश भूमिअभिलेख विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे या कलमाच्या नावाखाली करण्यात येणारे ‘महसूल’मधील गोरखधंदे कायमचे बंद होणार आहेत.आदेश फेरफारांची नोंद कशी व कुणी केली, याची ऑनलाइन पडताळणीही होणार असल्याने तलाठ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वांनाच डोळ्यात तेल घालून फेरफार नोंदी विहित मुदतीत कराव्या लागणार आहेत.भूमिअभिलेख विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले आहे. यापूर्वीच्या तरतुदीनुसार केवळ हस्ताक्षर किंवा हस्तलिखितातील चुका महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 च्या 155 या कलमाद्वारे दुरुस्त करता येत होत्या. हे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
मात्र, सातबारा उतार्यांचे संगणकीकरण झाल्यानंतर तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या पातळीवर हस्तलिखित उतार्यातील नावे व क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारीपडबाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी वैध व कायदशीर नोंदी यामध्ये गैरप्रकार झाले. अनेक ठिकाणी गायरानाच्या जमिनीवर व्यक्तांची नावे लावण्यात आली. काही ठिकाणी एका मालकाच्या नावाऐवजी दुसर्याचे नाव लावण्यात आले. असे प्रकार घडले त्यामुळे सात बारा धारकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहेत . गेल्या एक वर्षांपासून अंबरनाथ तालुक्यातील जवळपास ५० पेक्षा जास्त फेरफार प्रलंबित आहेत.
आता नियंत्रण येणार
यावर नियंत्रण आणण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने आता कलम 155 नुसार काय करावे किंवा काय करू नये, यासाठी स्वतंत्र परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता या कलमाचा वापर केल्यावर दिलेले आदेश ऑनलाइनच देण्यात येणार आहेत. असा एकही फेरफार आता ऑफलाइन नोंदविता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तसेच, अर्ध न्यायीक तसेच महसूल न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांच्या फेरफार नोंदीही ऑनलाइनच देण्यात येणार आहेत. या फेरफार नोंदीही एका दिवसातच कराव्या लागणार आहेत. महसूलच्या नोंदींसाठी विहित मुदत मात्र, पाळावी लागणार आहे.
पूर्वी आदेश फेरफार केल्याची नोंद केली किंवा केली नाही, याची माहिती ठेवली जात नव्हती. आता तलाठ्यांच्या लॉगीनला आदेश मिळाल्यानंतर त्याची नोंद केव्हा कशी व कुणी केली, याची ऑनलाइन पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नोंदी बंधनकारक केल्या आहेत. पूर्वी यासाठी संबंधितांना तलाठ्यांकडे हेलपाटे मारावे लागत होते.
– डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त तथा भूमिअभिलेख संचालक, पुणेकलम 155 च्या नोंदी आता ऑनलाइनच कराव्या लागणार आहेत, त्याची पडताळणी केली जाईल. कामात कुचराई करणार्यांवर कारवाईही करण्यात येईल.
