रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी महागाई दरासंबंधी अंदाज ४ टक्क्यांवरून ३ .७ टक्क्यांपर्यंत घटवत असल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट केले.. सरलेल्या एप्रिल महिन्यांत तर किरकोळ महागाई दर ३.१६ टक्के अशी पाच वर्षातील नीचांकाला रोडावल्याचे दिसून आले. त्या उलट सरलेल्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था वाढीचा नोंदवला गेलेला ६.५ टक्क्यांचा दर चांगला असला तरी, सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या स्थितीत त्याला हानी पोहचवू शकणारे बाहा धोकेही मोठे आहेत, असेही गव्हर्नर म्हणाले. त्यामुळे अर्थवृद्धीला जोराचा रेटा देऊन उत्तेजित करणारा अर्थप्रेरक म्हणून थेट अर्धा टक्का कपातीचा निर्णय आवश्यकच होता. पतधोरण समितीतील सहापैकी पाच सदस्यांनी या निर्णयाच्या बाजूने, तर एकमेव सदस्य सौगाता भट्टाचार्य यांनी पाव टक्का कपातीच्या बाजूने कौल दिला. धोरणात्मक भूमिकेतदेखील ‘परिस्थितीजन्य लवचिक ‘तेकडून ‘तटस्थ’ असा बदल करण्याला समितीने एकमताने मान्यता दिली.
